*प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश*
*प्रदेश के सभी जोनल आईजी, डीआईजी, एसपी और विभिन्न शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया*
*मुख्य उद्देश्य प्रदेश अपराध नियंत्रण, स्टाफ प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों की विस्तृत समीक्षा करना था*
( मनोज विश्वकर्मा/ चीफ एडिटर)
भोपाल में आयोजित इस उच्च-स्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी जोनल आईजी, डीआईजी, एसपी और विभिन्न शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, स्टाफ प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों की विस्तृत समीक्षा करना था।
*डीजीपी के प्रमुख निर्देश*
बैठक के दौरान डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कई अहम दिशा-निर्देश दिए
· व्यापक भूमिका पर ज़ोर: डीजीपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस की ज़िम्मेदारी केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में शांति, विश्वास और सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना भी है। उन्होंने कहा कि "सिर्फ अपराध नियंत्रण नहीं, विश्वास निर्माण भी प्राथमिकता है"।
· विशिष्ट अपराधों पर कार्रवाई: उन्होंने वीवीआईपी कार्यक्रमों में सतर्कता बनाए रखने, संवेदनशील मामलों में त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई, तथा साइबर अपराध, नशीले पदार्थों एवं नक्सल गतिविधियों पर ठोस कार्रवाई करने पर विशेष बल दिया।
· मानवीय छवि और अनुशासन: डीजीपी ने कहा कि पुलिसिंग का मूल आधार अनुशासन, पेशेवर रवैया और मानवीय संवेदनशीलता है। थाना स्तर पर आम नागरिकों से संवाद में संयम, धैर्य और त्वरित कार्रवाई से ही पुलिस की सकारात्मक छवि बनेगी।
पुलिस बल को मजबूत करने के लिए यह घोषणा की गई कि 8500 खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है साथ ही, स्टाफ ऑडिट की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने और कर्मचारियों के समय पर रोटेशन पर भी जोर दिया गया.
डीजीपी ने पुलिसिंग को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सशक्त बनाने के निर्देश दिए:
· डायल-112, सीसीटीएनएस और जनसुनवाई पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म को और अधिक प्रभावी एवं जन-अनुकूल बनाया जाएगा।
· जनता की शिकायतों पर त्वरित, संवेदनशील और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
बैठक में भविष्य में होने वाले बड़े आयोजनों, विशेष रूप से वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। डीजीपी ने निर्देश दिए कि भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा के लिए एक ठोस रणनीति बनाने की तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए.
पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए मानसिक तनाव प्रबंधन और माइक्रो बीट सिस्टम जैसे उपायों को लागू करने के निर्देश दिए गये इस समीक्षा बैठक के माध्यम से मध्य प्रदेश पुलिस ने एक सशक्त, उत्तरदायी और संवेदनशील पुलिस व्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक ठोस पहल की है। डीजीपी के इन निर्देशों से प्रदेश की कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है.
