*"राजस्व विभाग के आदेश को ठेंगा दिखा रहे पटवारी, संरक्षण के सहारे गृह तहसील में जमे हुए!"*
*"लहार अनुभाग के दबोह उप-तहसील में पटवारी रमाशंकर राठौर का गृह तहसील में बने रहना विवादास्पद, शासन के नियमों की अनदेखी!"*
लहार राजस्व विभाग के आदेशों के बावजूद गृह तहसील में पदस्थ पटवारियों को हटाए जाने के निर्देश लागू नहीं हो पा रहे हैं। लहार अनुभाग के दबोह उप-तहसील के ग्राम बीसनपुरा में पटवारी रमाशंकर राठौर लंबे समय से गृह तहसील में पदस्थ हैं, जबकि शासन के निर्देशों के अनुसार अन्य पटवारियों को पहले ही हटा दिया गया है।
**क्या कहते हैं नियम?**
राजस्व विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक, कोई भी पटवारी गृह तहसील में पदस्थ नहीं रह सकता इस नियम का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और भ्रष्टाचार को रोकना है। लेकिन रमाशंकर राठौर इस आदेश को नजरअंदाज करते हुए लगातार अपने गृह तहसील में बने हुए हैं।
**क्यों नहीं हटाया जा रहा पटवारी?**
सवाल यह उठता है कि आखिर किसके संरक्षण में यह पटवारी राजस्व विभाग के आदेश को चुनौती दे रहा है? स्थानीय सूत्रों का कहना है कि उच्च स्तर पर संरक्षण मिलने के कारण ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही।
**जनता और अधिकारियों में नाराजगी**
इस मामले में जहां आम लोगों में आक्रोश है, वहीं अन्य पटवारी भी इस भेदभावपूर्ण रवैये से नाखुश हैं। एक अनाम अधिकारी ने बताया कि "शासन के निर्देश सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को विशेष छूट मिल रही है, जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है।"
**क्या कहना है प्रशासन का?**
इस मामले पर जब तहसील और जिला प्रशासन से पूछा गया, तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
**निष्कर्ष:**
यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि **कानून का शासन सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता**। अगर जल्द ही इस पटवारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो यह प्रशासन की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करेगा
