*आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की मांग, फेडरेशन ने CM को लिखा पत्र*
विशेष रिपोर्टर जबलपुर/ मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने प्रदेश की बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के हितों से जुड़ी दो प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया है।
फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) और एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के सीएमडी को संबोधित पत्र में निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
1. न्यूनतम वेतन का भुगतान अप्रैल 2026 से हो
सरकार द्वारा घोषित नई न्यूनतम वेतन दरों का भुगतान सभी आउटसोर्स कर्मियों को अप्रैल 2026 से सुनिश्चित किया जाए:
· अकुशल: ₹20,358
· अर्ध-कुशल: ₹22,568
· कुशल: ₹24,864
· उच्च कुशल: ₹26,960
2. योग्यता के अनुसार वेतन में विसंगति दूर करने की मांग
फेडरेशन ने बताया कि उच्च कुशल (हाई स्किल्ड) योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को केवल कुशल (स्किल्ड) वर्ग का वेतन दिया जा रहा है, जिससे गहरा असंतोष है। मांग की गई है कि:
· आउटसोर्स एजेंसियों के टेंडर में शर्त रखी जाए कि कर्मियों को उनकी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के अनुसार ही वेतन दिया जाएगा।
· केवल वही एजेंसी चुनी जाए जो इस शर्त का पालन करे।
पाठक ने कहा कि फेडरेशन को पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री और ऊर्जा विभाग के अधिकारी संवेदनशीलता दिखाते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों को अप्रैल 2026 से निर्धारित न्यूनतम वेतन दिलाने के निर्देश देंगे।
पत्र में श्री एन.के. यादव (वरिष्ठ जोनल सचिव, इंदौर) सहित यू.के. पाठक, दिनेश दुबे, अनूप वर्मा, केदारनाथ अग्निहोत्री, सीताराम कुरचानिया, अविनाश तिवारी, सुधीर मिश्रा, दीपक मेमने, विजय तिवारी, योगेश डोंगरे, मोहित पटेल, मनोज पाठक, दिलीप पाठक सहित कई पदाधिकारियों ने भी समर्थन व्यक्त किया।
