*पश्चिम मध्य रेलवे मंडल में सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, यात्री सुविधाओं और रेल सुरक्षा पर गहन चर्चा*
नेशनल हाईवे-45 ओवरब्रिज टूटने पर वैकल्पिक मार्ग की मांग
विशेष रिपोर्टर क्राइम भास्कर न्यूज जबलपुर / आज पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर मंडल द्वारा राज्यसभा एवं लोकसभा सांसदों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेल सुरक्षा, यात्री सुविधाओं के विस्तार और रेलवे से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता सतना लोकसभा सांसद गणेश सिंह और जबलपुर लोकसभा सांसद आशीष दुबे ने संयुक्त रूप से की।
बैठक में कौन-कौन उपस्थित रहे
बैठक में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तंखा, राज्यसभा सांसद श्यामसुंदर सिंह यादव (बब्बू) सहित अन्य राज्यसभा एवं लोकसभा सांसदगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर जबलपुर रेलवे मंडल के महाप्रबंधक और पश्चिम मध्य रेलवे के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
नई ट्रेनों और स्टॉपेज पर प्रस्ताव
बैठक में नई ट्रेनें चलाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही उन ट्रेनों के संबंध में भी चर्चा हुई जिनका स्टॉपेज कई स्टेशनों पर नहीं है—ऐसी ट्रेनों को संबंधित स्टेशनों पर रोकने का प्रस्ताव रखा गया।
इन स्टेशनों की सुविधा के लिए प्रस्ताव
रेलवे स्टेशन कछपुरा, शाहपुरा, अधारताल, सिहोरा और छपरा की यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।
जबलपुर-दमोह नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव
बैठक में जबलपुर से दमोह के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा गया, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
नेशनल हाईवे-45 ओवरब्रिज टूटने पर वैकल्पिक मार्ग की मांग
नेशनल हाईवे-45 पर ओवरब्रिज टूट जाने के कारण उत्पन्न यातायात समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सांसदों ने पोंडी फाटक (शाहपुरा) को खोलने का प्रस्ताव रखा, जिससे वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग हो सके और यातायात सुचारू रूप से चल सके। विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि आने वाले समय में किसानों का मटर सीज़न आ रहा है, ऐसे में यदि यह समस्या शीघ्र नहीं सुलझी तो किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
महाप्रबंधक का आश्वासन
रेलवे के महाप्रबंधक महोदय ने इस समस्या के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सभी रेलवे स्टेशनों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा आने वाले यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
यह बैठक रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय का महत्वपूर्ण उदाहरण साबित हुई, जिसमें क्षेत्रीय यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और किसानों के हितों से जुड़े विषयों पर ठोस चर्चा करते हुए शीघ्र समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए गए।
