2 करोड़ 20 लाख की हेराफेरी खाद्य विभाग में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग - Bhaskar Crime

Breaking

2 करोड़ 20 लाख की हेराफेरी खाद्य विभाग में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

खाद्य विभाग में 2 करोड़ 20 लाख की हेराफेरी, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

विशेष रिपोर्टर क्राइम भास्कर न्यूज जबलपुर, कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पहुंचकर कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से एक गंभीर शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग में पदस्थ अधिकारियों द्वारा 2 करोड़ 20 लाख 12 हजार 460 रुपये की भ्रष्टाचार और हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है।

शिकायतकर्ता और आरोप:

एडवोकेट विनोद सिसोदिया द्वारा दायर इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन जिला आपूर्ति खाद्य नियंत्रक श्रीमती नुजहत बकाई बानो, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती भावना तिवारी, श्रीमती सुचिता दुबे और अन्य अधिकारियों ने मिलीभगत करके गरीबों के हक के खाद्यान्न (गेहूं, चावल, नमक और शक्कर) का स्टॉक घटाया और कालाबाजारी की। आरोप है कि पी.ओ.एस. मशीन और एईपीडीएस पोर्टल में छेड़छाड़ करके यह घोटाला किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस मामले में 5 सितंबर 2025 को एफआईआर (प्र.सू.रि.सं. 0004) दर्ज की गई थी, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर चार अधिकारियों और ग्यारह राशन दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी।

पोर्टल बंद करने का आरोप:

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी अधिकारियों द्वारा एईपीडीएस पोर्टल को ही बंद करा दिया गया है, ताकि जांच एजेंसियां और कोई भी अन्य अधिकारी पोर्टल से जानकारी एकत्रित न कर सकें और अन्य दोषियों को बचाया जा सके। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि शासन द्वारा पहले भी (पत्र क्रमांक 5356/खाद्य/2024 और 3148/खाद्य/2025 के माध्यम से) जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन जिला आपूर्ति खाद्य नियंत्रक द्वारा उन आदेशों को दबा दिया गया।

2022 में भी हुआ था घोटाला:

प्राप्त शिकायत के मुताबिक, साल 2022 (जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर) में भी खाद्य नियंत्रक और संजय खरे, सहायक आपूर्ति खाद्य अधिकारी के साथ-साथ सहायक आपूर्ति अधिकारी अनीता सोरते, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नीलम उपाध्याय, वसुंधरा पेंड्रो, सिद्धार्थ राय, पल्लवी जैन, रोशनी पांडे, कम्प्यूटर ऑपरेटर रत्नेश साहू और अंकित पांडे खाद्य आपूर्ति विभाग में पदस्थ थे। इन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा हजारों-हजारों क्विंटल अनाज की मात्रा को अधिक स्टॉक को भी घटा दिया गया था। बिना अनुमति के पी.ओ.एस. मशीन और पोर्टल पर चोरी से भी स्टॉक को घटा दिया गया।

अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग:

शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि दोषी पाए गए भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर शासकीय सेवा से समाप्त किया जाए और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी अधिकारी आज भी भोपाल और इंदौर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं, जो जांच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

प्रशासनिक स्तर पर हलचल:

इस मामले में कमिश्नर कार्यालय जबलपुर संभाग ने भी संज्ञान लिया है। कमिश्नर कार्यालय द्वारा कलेक्टर जबलपुर को पत्र (क्रमांक 33/विकास शाखा-1/मूलत/2026, दिनांक 25/2026) जारी करके आवेदन पर उल्लिखित बिंदुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। यह पत्र एडवोकेट विनोद सिसोदिया द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर भेजा गया है।

न्यायालय में याचिका और एनआईसी जांच:

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि राम किशोर काछी और राजू चौधरी द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद शासन द्वारा एनआईसी हैदराबाद से जांच कराई गई। जांच में पता चला कि 31 अगस्त 2022 से 5 सितंबर 2022 और 31 अक्टूबर 2022 के बीच आईपी एड्रेस का उपयोग करके पोर्टल में हेराफेरी की गई थी।

यह मामला जबलपुर के खाद्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होना और पोर्टल का बंद होना जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह है कि कलेक्टर कार्यालय इस मामले में कितनी तत्परता दिखाता है और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करता है।