महिला पटवारी ने चलाई कार्बाइड गन, वीडियो वायरल होते ही एसडीएम ने किया निलंबित - Bhaskar Crime

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महिला पटवारी ने चलाई कार्बाइड गन, वीडियो वायरल होते ही एसडीएम ने किया निलंबित

प्रतिबंध के बावजूद महिला पटवारी ने चलाई कार्बाइड गन, वीडियो वायरल होते ही एसडीएम ने किया निलंबित

प्रदेश भर में कार्बाइड गन बेचने और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था 

निलंबन के बाद अब विभागीय स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है

विशेष रिपोर्टर क्राइम भास्कर न्यूज दतिया, दीपावली से पहले जिले में कार्बाइड गन की बिक्री और उपयोग पर कलेक्टर द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की स्पष्ट अवहेलना सामने आई है। नौनेर हल्का में पदस्थ महिला पटवारी वीना वर्मा द्वारा कार्बाइड गन चलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दतिया एसडीएम सोनाली राजपूत ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, दतिया कलेक्टर ने दीपावली पर्व से पहले ही पूरे जिले में कार्बाइड गन बेचने और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस आदेश का उद्देश्य कार्बाइड गन से होने वाली दुर्घटनाओं और ध्वनि प्रदूषण को रोकना था। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद नौनेर हल्का में तैनात महिला पटवारी वीना वर्मा ने कार्बाइड गन चलाई।

इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम सोनाली राजपूत ने महिला पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

प्रशासन का सख्त रुख

एसडीएम सोनाली राजपूत ने कहा कि जिले में कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध है और किसी भी व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करना गंभीर अनुशासनहीनता है, इसलिए पटवारी को निलंबित किया गया है। मामले की आगे जांच की जा रही है।

क्यों लगाया गया था प्रतिबंध

कार्बाइड गन से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया था। पिछले वर्षों में कार्बाइड गन चलाने के दौरान कई हादसे सामने आए थे, जिनमें लोगों की जान तक जा चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने दीपावली से पहले जिलेभर में इसके बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी थी।

क्या कहता है नियम

प्रशासनिक आदेश के अनुसार, जिले में कार्बाइड गन का निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ विभागीय जांच भी की जाएगी।

आगे की कार्रवाई

निलंबन के बाद अब विभागीय स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून और प्रशासनिक आदेश सभी के लिए समान रूप से लागू हैं, चाहे कोई भी पद पर हो। इस कार्रवाई से जिले में प्रतिबंध के प्रति सख्ती का संदेश गया है।