*शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में कलेक्टर की सख्त कार्रवाई महिला कर्मचारी बर्खास्त*
*नकली लाइसेंस पोर्टल पर दर्ज करने का आरोप सिद्ध, कलेक्टर ने किया सेवा से पृथक*
विशेष रिपोर्टर क्राइम भास्कर न्यूज भिण्ड, जिले में फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड पवन जैन ने विभागीय जांच में सिद्ध आरोप के आधार पर निलंबित सहायक ग्रेड-3 (आर्म्स शाखा) श्रीमती मधु बाला को सेवा से पृथक करने का दंड अधिरोपित किया है। इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता के हित और शासन की पारदर्शिता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जांच में खुली अनियमितता
दिनांक 9 जनवरी 2026 को तीन लाख रुपये में फर्जी हथियार लाइसेंस से जुड़ी खबर संज्ञान में आने के बाद एनडीएएल (NDAL) एएलआईएस (ALIS) पोर्टल पर दर्ज एवं विलोपित शस्त्र लाइसेंसों की जांच के लिए दिनांक 09.01.2026 को तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया गया था। जांच में यह खुलासा हुआ कि छह लाइसेंसधारियों के नाम पर मधु बाला की यूजर आईडी से नई प्रविष्टियां दर्ज की गईं और बाद में उन्हें निरस्त कर दिया गया।
पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण
जांच दल ने पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्था का भी विस्तृत परीक्षण किया। पोर्टल में यूजर प्रमाणीकरण (User Authentication), अनिवार्य पासवर्ड परिवर्तन, लॉगिन विवरण तथा प्रत्येक प्रविष्टि को उपयोगकर्ता से जोड़ने की व्यवस्था मौजूद पाई गई। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक डिजिटल कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित उपयोगकर्ता पर तय की जा सके।
नियमों का पालन सुनिश्चित
दिनांक 13.01.2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के बाद सहायक ग्रेड-3 (आर्म्स शाखा) श्रीमती मधु बाला द्वारा दिया गया जवाब समाधानकारी नहीं पाया गया। इसके पश्चात दिनांक 27.02.2026 को विभागीय जांच संस्थित की गई थी। जांच अधिकारी के प्रतिवेदन, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अपचारी कर्मचारी के लिखित पक्ष के गहन परीक्षण के बाद आरोप क्रमांक एक सिद्ध पाया गया। निर्णय लेने से पूर्व कर्मचारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया गया।
कार्रवाई का संदेश
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन शासकीय पोर्टलों के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े के प्रति पूर्णतः गंभीर है। कलेक्टर श्री पवन जैन के इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि शासन की पारदर्शिता और जनहित से खिलवाड़ करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनका पद या विभाग कोई भी हो।
